मानव-वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के लिए न्याय सुलभता पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

रिपोर्ट : भींयाराम प्रजापत

जोधपुर, 23 अप्रैल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय नालसा, नई दिल्ली द्वारा जारी NALSA Scheme on Access to Justice for Victims of Human-Wildlife Conflict (HWC), 2025 के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर विधिक उपाय सुनिश्चित करने तथा वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षित क्षेत्रों में विशेष जागरूकता एवं विधिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाने की कड़ी में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जोधपुर जिला श्री पूरण कुमार शर्मा एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर डॉ. मनीष हरजाई द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया।

संघर्ष की रोकथाम, पीड़ित सहायता एवं विधिक ढांचे पर विस्तृत प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को मानव एवं वन्यजीवों के बीच होने वाली मुठभेड़ों की रोकथाम, बचाव एवं उनसे होने वाले नुकसानों के प्रबंधन के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही ऐसे संघर्षों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक, वैधानिक एवं नीतिगत ढांचे, घटनाओं की पहचान, दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इसके अतिरिक्त पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए शीघ्र मुआवजा सुनिश्चित करने तथा विधिक सेवाओं को प्रभावी एवं सुलभ बनाने के उपायों पर भी विशेष जोर दिया गया।

पेम्फलेट्स का विमोचन
कार्यक्रम के दौरान NALSA Scheme on Access to Justice for Victims of Human-Wildlife Conflict (HWC), 2025 तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 से संबंधित पेम्फलेट्स का विमोचन भी किया गया।

विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधि रहे उपस्थित
कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर श्री राकेश रामावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमती मधुलिका, उप वन संरक्षक श्री विजय बोराणा, एस.डी.एम. जोधपुर दक्षिण श्री पंकज कुमार, क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री भगवानाराम सहित जिला मुख्यालय के पैनल अधिवक्तागण, डिफेंस काउंसिल एवं पीएलवीगण उपस्थित रहे। वहीं तालुकाओं के पैनल अधिवक्तागण एवं पीएलवीगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े।